Admin राजस्व संहिता धारा 67 क्या है?
इसे सुनेंरोकेंराजस्व संहिता की धारा-67 के तहत ग्राम समाज की जमीनों पर अवैध कब्जे हटाने का अधिकार सहायक कलेक्टर को दिया गया है, लेकिन तहसीलदार को इसके लिए सहायक कलेक्टर के अधिकार नहीं दिए गए थे। उधर, राजस्व संहिता लागू होने के बाद से ही ऐसे मामलों में तहसीलदार (न्यायिक) सुनवाई करते आ रहे थे
राजस्व की धारा 80 क्या है?
इसे सुनेंरोकेंआवेदक द्वारा धारा-80 के अन्तर्गत भूमि की गैर-कृषिक घोषणा हेतु आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित उपजिलाधिकारी के न्यायालय में इसे “राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली में दर्ज किया जायेगा जिससे उक्त आवेदन के सम्बन्ध में एक कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या स्वजनित प्राप्त हो जायेगी व उसकी सूचना आवेदक को भी एस०एम०एस० के …
भूमि स्वामी के क्या क्या अधिकार है?
इसे सुनेंरोकें(ख) किसी अन्य स्थिति में, भूमि पर कोई सड़क या पार्क नहीं है । (3) उस भूमि के क्षेत्र का, जिसके सम्बन्ध में उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना जारी की जाय, उपयोग राज्य सरकार द्वारा गृह-निर्माण और नगर विकास प्रयोजनों के लिए ऐसी रीति से किया जा सकता है, जो नियत की जाय ।]
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 धारा 34 क्या है?
इसे सुनेंरोकेंकः-क्या राजस्व संहिता-2006 की धारा-34 अथवा भू-राजस्व अधिनियम-1901 की धारा- 34 के अंतर्गत बैनामे के उपरांत नामांतरण वाद दायर करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित है तथा क्या मियाद अधिनियम 1963 के प्राविधान राजस्व भूमियों के नामांतरण पर लागू होंगे तथा यदि हाॅ, तो इसके अंतर्गत कितने पुराने अभिलेख/बैनामा/वसीयत के आधार पर …
धारा 80 में क्या होता है?
इसे सुनेंरोकेंधारा 80 का विवरण भारतीय दंड संहिता की धारा 80 के अनुसार, जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्वक विधिपूर्ण साधनों द्वारा और उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है, ऐसा कोई कार्य अपराध नहीं है।
धारा 80 2 क्या है?
इसे सुनेंरोकेंजहां तक कामकाज समेटने या बंद करने के नोटिस होते हैं वे कंपनी या फर्म या संस्था के पंजीकृत कार्यालय को ही भेजे जाने चाहिए। दूसरी ओर यदि आप किसी सरकारी संगठन के खिलाफ मुकदमा ठोकना चाहते हैं तो आपको दो माह पहले ही नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के अंतर्गत एडवांस नोटिस देना होता है।
भूमि विनिमय क्या है?
इसे सुनेंरोकेंसरकारी जमीन को निजी जमीन से अदला-बदली करने में गड़बड़ी पकड़े जाने के अब नियमों में कई बदलाव किए गए हैं। अब जमीन की अदला-बदली करने पर सर्किल रेट के आधार पर भूमि का मूल्यांकन किया जाएगा। नियम 145 के तहत ग्राम सभा और अन्य पक्षकारों को नोटिस भी नहीं दिए जाते हैं
UP राजस्व संहिता धारा 24 क्या है?
इसे सुनेंरोकेंजब कोई किसान अपने खेत का सीमांकन कराना चाहता है, तो वह छह माह तक एसडीएम कोर्ट में भू-राजस्व संहिता की धारा 24 के तहत हकबरारी का दावा करता है। न्यायालय में छह माह तक प्रक्रिया चलने पर पैमाइश के लिए आदेश होता है। पीड़ित पक्ष से एक हजार रुपये ट्रेजरी में जमा कराए जाते हैं