Admin नियंत्रण कानून क्या है?
इसे सुनेंरोकेंइस बिल में दो या इससे अधिक बच्चों होने पर माता-पिता को सरकारी सुविधाओं से वंचित रखने की सिफारिश की गई है। इसका उल्लघंन करने पर सरकारी नौकरी से हटाने, मतदान के अधिकार से वंचित करने, चुनाव लड़ने और राजनीतिक पार्टी का गठन करने के अधिकार से वंचित करने जैसे प्रावधान लागू करने की बात कही गई है।
यदि आपको जनसंख्या पर नियंत्रण करना है तो कौन से दो सुझाव प्रभावशाली होंगे?
जनसंख्या नियंत्रण की विधिया
- गर्भनिरोध (Contraception)
- संभोग-स्थगन (Sexual abstinence)
- शिशु मृत्युदर को कम करना जिससे लोगों का डर (बच्चों के न बचने का) कम हो और वे अनावश्यक बच्चे न पैदा करें।
- गर्भपात
- स्त्रियों की प्रतिष्ठा में वृद्धि की जाय जिससे परम्परागत लैंगिक श्रम विभाजन के बजाय नये प्रकार का लैंगिक श्रम विभाजन हो।
जनसंख्या नियंत्रण बिल कब आएगा?
इसे सुनेंरोकेंहाइलाइट्स यूपी के लॉ कमिशन ने सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ को जनसंख्या नियंत्रण कानून से जुड़े बिल का मसौदा सौंप दिया। इसके अलावा आयोग ने कानून को लेकर अपनी रिपोर्ट भी सरकार को सौंपी। बताया जा रहा है कि 17 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में सीएम आदित्यनाथ इस बिल को पेश कर सकते हैं।
कानून क्यों जरूरी है?
इसे सुनेंरोकेंसमाज को सम्यक ढंग से चलाने के लिये विधि अत्यन्त आवश्यक है। विधि मनुष्य का आचरण के वे सामान्य नियम होते हैं जो राज्य द्वारा स्वीकृत तथा लागू किये जाते है, जिनका पालन अनिवार्य होता है। पालन न करने पर न्यायपालिका दण्ड देती है। कानूनी प्रणाली कई तरह के अधिकारों और जिम्मेदारियों को विस्तार से बताती है।
यूपी जनसंख्या नियंत्रण कानून क्या है?
इसे सुनेंरोकेंयूपी लॉ कमीशन ने मंगलवार को सीएम योगी जनसंख्या नियंत्रण बिल का फाइनल ड्राफ्ट सौंप दिया. आयोग के अध्यक्ष जस्टिस (रिटायर्ड) एएन मित्तल ने बताया कि इस बिल को लेकर 8,500 सुझाव आए थे, जिनमें से 8,200 को इसमें शामिल किया गया है.
जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों आवश्यक है?
इसे सुनेंरोकेंजनसंख्या नियंत्रण के लिए सभी राजनीतिक दल, जाति, मजहब व संप्रदाय की राजनीति से आगे बढ़कर राष्ट्रहित तथा समाज हित में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने में मदद करें। उन्होंने कहा है कि कानून बनाकर जनसंख्या नियंत्रित करने से देश की जनता को प्रदुषण, खराब सेहत, बेरोजगारी, अशिक्षा के साथ ही अन्य तमाम समस्याओं से निजात मिल सकेगा।
जनसंख्या वृद्धि पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है?
जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय
- 1- शिक्षा का प्रसार- भारत की 80 प्रतिशत जनसंख्या गॉंवों में निवास करती है।
- 2- परिवार नियोजन-
- 3- विवाह की आयु में वृद्धि करना-
- 4- संतानोत्पत्ति की सीमा निर्धारण-
- 5- सामाजिक सुरक्षा-
- 6- सन्तति सुधार कार्यक्रम-
- 7- जीवन-स्तर को ऊॅंचा उठाने का प्रयास-
- 8- स्वास्थ्य सेवा व मनोरजन के साधन-
नई जनसंख्या नीति कब से लागू होगी?
इसे सुनेंरोकेंइस नई नीति के माध्यम से वर्ष 2026 तक महिलाओं द्वारा सूचित व स्व निर्णय के माध्यम से सकल प्रजनन दर को 2.1 और वर्ष 2030 तक इसे 1.9 पर लाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 जुलाई को नई जनसंख्या नीति को जारी कर चुके हैं।
जनसंख्या नियंत्रण नीति क्या है?
इसे सुनेंरोकेंइस नीति का लक्ष्य जनसंख्या स्थिरीकरण को पाना है, यानि प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि की दर को बढ़ने से रोकना के प्रयास किए जाएंगे. इसके तहत सरकार परिवार नियोजन से जुड़े तमाम कार्यक्रम शुरू करेगी. साथ ही मातृ और शिशु मृत्युदर को कम करने के लिए कई उपाय किए जाएंगे.